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Parliament Budget Session 2022: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ केंद्र सरकार दिल्ली में तीन नगर निगमों को एक में मिलाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। मोदी कैबिनेट ने मंगलवार को तीनों नगर निगमों के एकीकरण को मंजूरी दे दी है और संभावना है कि दिल्ली MCD इंटीग्रेशन बिल को आज लोकसभा में पेश कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को आज सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। गौरतलब है कि पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली नगर निगमों के एकीकरण को लेकर लोकसभा में एक विधेयक पेश हो सकता है।9 मार्च को दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था, लेकिन इसे टाल दिया गया। चुनाव आयोग का कहना था कि उपराज्यपाल ने तीन नगर निगमों के एकीकरण के लिए केंद्र सरकार की मंशा की जानकारी देते हुए एक पत्र भेजा है। इस कारण से चुनाव आयोग ने निगम चुनाव की तारीख की घोषणा टाल दी थी।
चुनाव आयोग का कहना है कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव 18 मई से पहले हो जाने चाहिए। इसके लिए 18 अप्रैल तक अधिसूचना जारी करनी होगी। वहीं दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के प्रस्ताव पर आम आदमी पार्टी विरोध में आ गई है और मोदी सरकार पर हमलावर है। बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा खुद को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन छोटी आम आदमी पार्टी के डर से वह नगर निगम चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि अगर भाजपा दिल्ली में समय पर चुनाव कराकर जीत दिखाती है, तो वे राजनीति करना बंद कर देंगे।
इस कारण हो रहा दिल्ली नगर निगम का एकीकरण
दरअसल उत्तरी निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह, दक्षिण के मुकेश सूर्यन और पूर्व के श्याम सुंदर अग्रवाल ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें इन तीनों महापौरों ने कहा था कि निगमों की खराब वित्तीय स्थिति के कारण कर्मचारियों का वेतन मिलने में देरी हो रही है और विकास कार्य लगातार प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए उन्हें एकजुट करने की जरूरत है। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मान लिया और विधेयक को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल सरकार इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है।
