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नई दिल्ली
मंत्रिमंडल ने उन अग्निवीरों के लिए दो साल के सेवा विस्तार की घोषणा की है, जिन्हें प्रारंभिक चार साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद नियमित कैडर में शामिल नहीं किया जाता है। रक्षा मंत्रालय, अग्निवीरों के प्रस्तावित दो वर्षीय सेवा विस्तार के दौरान विवाह संबंधी प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार कर रहा है। यह जानकारी शीर्ष रक्षा सूत्रों ने दी। मौजूदा सेवा नियमों के तहत, अग्निवीरों को अपने प्रारंभिक चार वर्षीय सेवाकालीन कार्यकाल के दौरान विवाह करने की सख्त मनाही है। प्रस्तावित ढील से योजना को लेकर आशंकित परिवारों की एक प्रमुख चिंता दूर होने की उम्मीद है।
सूत्रों ने ऑपरेशनल फोकस और अनुशासन बनाए रखने के लिए शुरुआती चार वर्षों के दौरान विवाह पर प्रतिबंध लागू रहेगा, लेकिन प्रस्तावित दो साल के विस्तार के तहत उस अवधि से आगे सेवा देने वाले कर्मियों के लिए परिवार से संबंधित पहलुओं का सैन्य योजनाकार मूल्यांकन कर रहे हैं। सैन्य नेतृत्व मानता है कि 17.5 से 21 वर्ष की आयु के बीच भर्ती होने वाले रंगरूट विस्तारित कार्यकाल के दौरान अपने बीसवें दशक के मध्य से अंत तक पहुँच जाते हैं।
यह विचार-विमर्श ऐसे समय में हो रहा है जब नियमित कैडर में शामिल न होने वाले 75 प्रतिशत उम्मीदवारों के लिए संशोधित योजना के तहत दो साल की अतिरिक्त सेवा की घोषणा की गई है। रक्षा योजनाकारों का मानना है कि सेवा के पांचवें और छठे वर्ष के दौरान परिवार संबंधी चिंताओं का समाधान करने से कर्मचारियों के बने रहने और मनोबल में सुधार करने में मदद मिलेगी।
हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अग्निपथ भर्ती योजना में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी। इसमें उन अग्निवीरों के लिए दो साल के सेवा विस्तार की घोषणा की गई है, जिन्हें प्रारंभिक चार साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद नियमित कैडर में शामिल नहीं किया जाता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि द्वारा घोषित इस नीतिगत बदलाव से उन कर्मियों को छह साल तक सेवा जारी रखने का एक वैकल्पिक मार्ग मिलता है, जिन्हें सेवा में बरकरार नहीं रखा गया है।
सूत्रों ने बताया कि सेवा की अवधि बढ़ने के बाद शादी पर लगी रोक के नियम पर दोबारा विचार करना जरूरी हो गया है।
एक अधिकारी के हवाले से बताया, ‘इस नियम में छूट मिलने की उम्मीद है क्योंकि सेवा से जुड़े नियम सशस्त्र बल खुद बनाते हैं और उनमें बदलाव करके सेवा के दौरान शादी की अनुमति दी जा सकती है।
अधिकारी ने कहा कि इस पाबंदी के कारण सामाजिक समस्याएं भी पैदा हो रही हैं. ज्यादातर अग्निवीर ग्रामीण इलाकों से आते हैं और 17 से 21 साल की उम्र के बीच भर्ती होते हैं. अगर उन्हें शादी करने के लिए छह साल तक इंतजार करना पड़ेगा, तो उनके लिए सही जीवनसाथी ढूंढना मुश्किल हो सकता है. खासकर गांवों में, जहां आमतौर पर कम उम्र में ही शादियां हो जाती हैं।
इससे पहले अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि सैन्य सूत्रों के मुताबिक, 24 महीने के अतिरिक्त सेवा कार्यकाल के दौरान अग्निवीरों को उनकी संबंधित यूनिट में ‘अग्निवीर-ई’ (एक्सटेंडेड) के तौर पर नामित किए जाने की संभावना है. इस दौरान उन्हें बढ़ा हुआ वेतन और कुछ अन्य अतिरिक्त सुविधाएं भी मिल सकती हैं।
पेंशन की मांग पर कोई बदलाव नहीं
हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक, पेंशन के मामले में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है.
मौजूदा नियमों में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीर के परिवार को पेंशन देने का कोई प्रावधान नहीं है. इसके उलट, ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले नियमित सैनिक की पत्नी या माता-पिता को पेंशन दिया जाता है।
इससे पहले सशस्त्र बलों ने सुझाव दिया था कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीर के आश्रितों को जीवनभर के लिए निर्वाह भत्ता (सब्सिस्टेंस अलाउंस) दिया जाना चाहिए. जिसमें उनके माता-पिता और आश्रित भाई-बहन को शामिल करना चाहिए।
एक और मुद्दे पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है. फिलहाल, किसी विकलांगता की स्थिति में अग्निवीर को लम्प-सम मुआवजा दिया जाता है, लेकिन उन्हें जीवनभर विकलांगता पेंशन पाने का अधिकार नहीं है।
