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Reservation: सुप्रीम कोर्ट से केंद्र बोला, सामाजिक-आर्थिक व जाति जनगणना OBC डाटा नहीं

Politics on reservation centre told supreme court socio economic and caste census not obc data: digi desk/BHN/नई दिल्ली/केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित डाटा नहीं है। केंद्र ने यह भी कहा कि इसे त्रुटिपूर्ण पाया गया था जिससे इसको सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती। केंद्र सरकार ने कहा कि वह ओबीसी के लिए आरक्षण का पूरी तरह से समर्थन करती है। परंतु यह संविधान पीठ के निर्णय के अनुकूल होना चाहिए जिसने तीन शर्तो के बारे में कहा गया है। इन शर्तो में राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थो का पता लगाने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन शामिल है।

शीर्ष अदालत महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें ओबीसी के एसईसीसी 2011 के मूल जातिगत आंकड़े को राज्यों को उपलब्ध कराने के लिए केंद्र एवं अन्य प्राधिकरणों को निर्देश देने का आग्रह किया गया है, जिसे बार-बार मांगने पर भी नहीं दिया जा रहा है। सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ के समक्ष केंद्र की तरफ से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि न सिर्फ आरक्षण बल्कि रोजगार, शिक्षा और अन्य के लिए भी एसईसीसी 2011 के आंकड़ों को आधार नहीं बनाया जा सकता है।

एसईसीसी 2011 ओबीसी का डाटा नहीं

मेहता ने कहा, ‘मैंने भेद बता दिया है। मैंने यह भी उल्लेख किया है कि यह क्यों विश्वास करने लायक नहीं है। यह एक अलग उद्देश्य के लिए एकत्र किया गया था और जिन कारणों की गणना की गई थी, उन्हें त्रुटिपूर्ण पाया गया था।’ उन्होंने इस संबंध में केंद्र की तरफ से इस साल साल सितंबर में दायर हलफनामे का उल्लेख किया। सालिसिटर जनरल ने कहा कि एसईसीसी 2011 ओबीसी का डाटा नहीं है।

एसईसीसी का मतलब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा

एसईसीसी का मतलब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। इसमें ओबीसी के अलावा भी हो सकते हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश वकील शेखर नफड़े ने दलील दी कि राज्य सरकार ने इस मामले में दायर अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि केंद्र ने संसद की एक समिति को बताया था कि इसका 98 प्रतिशत डाटा सही है। अगर केंद्र वहां यह बात कहता है तो अब यह कैसे कह सकता है कि यह भरोसेमंद नहीं है।

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