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Hearing in the supreme court on the petition for a ban on panchayat elections in madhya pradesh: digi desk/BHN/भोपाल/मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर अब बुधवार को सुनवाई होगी। 
मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी विषय पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने यह व्यवस्था दी।
कांग्रेस के सैयद जाफर और जया ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 के परिसीमन को निरस्त करके 2014 के आरक्षण से चुनाव कराने पर आपत्ति उठाई है। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, पर राहत नहीं मिली। इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जाफर ने बताया कि मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निकाय चुनाव में आरक्षण बढ़ाए जाने पर सुनवाई हुई। पंचायत चुनाव को लेकर बुधवार को सुनवाई होगी।
192 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र किए जमा
उधर, पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए मंगलवार को 192 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र जमा किए। इसमें जिला पंचायत सदस्य के लिए सात, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 10, सरपंच पद के लिए 158 और पंच पद के लिए 17 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र शामिल हैं। पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र 20 दिसंबर तक जमा होंगे।
इससे पहले इस मामले पर 13 दिसंबर को सुनवाई होनी थी। कोर्ट ने कांग्रेस के सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका को स्वीकार कर लिया था, शनिवार को सुनवाई शुरू होने के बाद इसमें अगली तारीख 13 दिसंबर की दी गई गई थी। याचिका में कमल नाथ सरकार के समय हुए परिसीमन को निरस्त करने और 2014 की स्थिति में लागू परिसीमन व आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव कराने पर आपत्ति उठाई गई है। आज भी इस मामले की सुनवाई नहीं हुई।
उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट जबलपुर और ग्वालियर खंडपीठ ने चुनाव पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। ग्वालियर खंडपीठ का निर्णय आने के बाद सैयद जाफर और जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं, इस बीच जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं मिली।
प्रदेश कांग्रेस के पंचायत राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डीपी धाकड़ ने बताया कि हमारी ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है। । प्रदेश में संविधान और नियमों के विरुद्ध पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। पंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव 2014 के आरक्षण से होगा तो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण 18 दिसंबर को होने जा रहा है।
