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सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण वर्ष 2022 के तहत मतदान केन्द्रों में नियुक्त किए गए बीएलओ का 13 एवं 14 नवंबर को मतदान केन्द्र में उपस्थित रहकर प्रारूप 6, 7, 8 एवं 8‘क’ में दावा-आपत्ति प्राप्त किया जाना था। मतदान केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान विधानसभा नागौद के 5 एवं सतना के 8 बीएलओ अपने कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाए गए। जिसके फलस्वरूप अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही ने इन सभी 13 बीएलओ का कारण बताओ नोटिस जारी की है। नोटिस का जवाब समक्ष में उपस्थित होकर 24 घंटे के अंदर चाहा गया है। समय-सीमा में समाधान कारक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित बीएलओ के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी नोटिस में बताया है विधानसभा क्षेत्र नागौद के मतदान केन्द्र क्रमांक-41 के बीएलओ अनिरूद्ध शर्मा, 51 के जमुना प्रसाद वर्मा, 52 के ओम प्रकाश तिवारी, 53 के अभय शुक्ला एवं मतदान केन्द्र क्रमांक-57 के बीएलओ इन्द्रजीत पाण्डेय विशेष कैंप में निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र सतना के मतदान केन्द्र क्रमांक-95 के बीएलओ गणेश कुमार, 96 के अखिलेन्द्र मिश्रा, 97 के ज्ञानेन्द्र द्विवेदी, 108 के पुष्पराज पाण्डेय, 109 के हीरालाल, 110 की श्रीमती सुमन वर्मा, 114 के राकेश मिश्रा एवं मतदान केन्द्र क्रमांक-115 के बीएलओ चंद्रिका शुक्ला अनुपस्थित पाए गए। इन सभी बीएलओ के कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित रहने से निर्वाचक नामावली जैसा महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुआ है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी नोटिस में कहा है कि यह कृत्य कदाचरण एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आने के फलस्वरूप क्यों न इनके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के नियम 10 के अंतर्गत 2 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाए।
जनसुनवाई में आए हुये लोगों की समस्याओं की हुई सुनवाई
कलेक्टर अजय कटेसरिया के निर्देशानुसार मंगलवार को अपर कलेक्टर राजेश शाही ने जिले भर से आये लोगो को अपने कक्ष मे कुर्सी पर बिठाकर उनकी समस्याएं सुनी और निराकरण के संबंध मे अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।
जनसुनवाई में जमीन का सीमांकन कराने, गरीबी रेखा में नाम जोड़ने, गरीबी रेखा से नाम काटने, खाद्यान पात्रता पर्ची, दाखिल-खारिज कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना, अवैध कब्जा हटाने, राशन कार्ड बनाने, विद्युत समस्या, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जमीन का कब्जा दिलाने, चिकित्सा सहायता, रोजगार दिलाने संबंधी आवेदन लेकर आवेदक जनसुनवाई में पहुंचे। अपर कलेक्टर ने आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनकर समस्याओं के त्वरित निस्तारण करने के संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए।
