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सतना, भास्कर हिंदी न्यूज/ देश के व्यापारियों की शीर्ष संस्था कन्फैडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्स कैट के प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र जैन के नेतृत्व में शुक्रवार की शाम भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित व्यापारियों के सम्मेलन में सतना के पवन मलिक एवं जितेंद्र साबनानी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दो सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।
जानकारी देते हुए कैट के जिला मंत्री के पवन मलिक ने बताया कि मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में सतना में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं सतना रिंग रोड में अवैधानिक टोल वसूली पर रोक लगाए जाने की मांग की। जिस पर मुख्यमंत्री ने आवश्यक कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से मध्य प्रदेश कैट के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे।
मेडिकल कॉलेज स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग
प्रतिनिधियों ने सीएम से कहा कि आबादी एवं क्षेत्रीय स्तर पर सतना प्रदेश के वृहद जिलों में अपना विशेष स्थान रखता है। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर सतना में विशेषज्ञ डॉक्टरों सहित उच्च स्तरीय इलाज का अभाव है। एक्सीडेंट में हेड इंजरी, पेट सहित किसी भी बड़ी बीमारी होने की स्थिति में जांच सहित विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण असमय लोगों की जान तक चली जाती है। शासन द्वारा सतना में स्वास्थ्य सुविधाओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने की घोषणा भी की गई है। कैट के प्रतिनिधिमंडल ने 550 व्यापारियों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से सतना जिला अस्पताल में न्यूरो, गैस्ट्रो, आदि विशेषज्ञ डाक्टरों की टीमए विशेष जांचए अत्याधुनिक उपकरण आदि मेडिकल कॉलेज स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की।
अवैधानिक टोल वसूली पर रोक लगाएं
सतना में नो एंट्री के कारण प्रशासन द्वारा पन्ना रोड,सोहावल से तिघरा, मैहर बायपास होते हुए रीवा रोड कारगिल ढाबा तक वैकल्पिक मार्ग रिंग रोड की व्यवस्था की गई थी। उचेहरा स्थित इचौल टोल प्लाजा द्वारा अनुबंध के उपबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए प्रस्तावित स्थानों के अलावा अवैधानिक रूप से अपने टोल मार्ग से अलग हटकर लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत उक्त रिंग रोड में जाने वाले ट्रकों सहित मालवाहकों से अवैधानिक वसूली की जा रही है। जिसका लोक निर्माण विभाग द्वारा भी विरोध किया गया है। कैट के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से उक्त अवैधानिक वसूली पर अविलंब रोक लगाने सहित उच्च स्तरीय जांच एवं कार्यवाही किए जाने की मांग की।
