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दालों की कीमत पर लगाम की कोशिश, सरकार ने मसूर दाल से हटाया आयात शुल्क, सेस भी किया आधा

Modi gavernment reduces import duty on masur dal to zero percent: digi desk/BHN/ केन्द्र सरकार ने दालों की बढ़ती कीमत पर काबू पाने के लिए कुछ अहम फैसले लिये हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद सत्र के दौरान ये जानकारी देते हुए बताया कि मसूर दाल पर आयात शुल्क को 10 फीसदी से घटा कर जीरो फीसदी कर दिया है। इसके अलावा इसके लिए एग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस को भी घटाकर आधा यानी 10 फीसदी कर दिया गया है। वहीं अगर मसूर दाल को अमेरिका में पैदा हुआ या वहां से निर्यात किया गया हो, तो जाता है तो उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 30 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दिया गया है। केंद्र का मकसद है इससे घरेलू बाजार में दाल की सप्लाई बढ़े, और कीमतों में कमी हो।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस संबंध में संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में नोटिफिकेशन जारी किया। सीमा शुल्क और सेस में कटौती को मंगलवार यानी 27 जुलाई से लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि कृषि के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का लिए केन्द्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल, सोना और कुछ आयतित कृषि उत्पादों पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगाया था। इसकी वजह से भी कुछ कृषि उत्पादों की कीमतें ऊपर चढ़ी दिखती हैं।

पिछले तीन महीने में मसूर दाल की कीमत में 30 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है। फिलहाल यह दाल 100 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास बिक रही है, जबकि अप्रैल में इसका भाव 70 रुपए प्रति किलोग्राम ही था। इंडिया ग्रेन्स एंड पल्स एसोसिएशन (IGPA) के मुताबिक भारत को हर साल 25 मिलियन टन दाल की जरूरत होती है।

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