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Central government: केंद्र ने कहा- ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई कोई मौत, अब विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष

Central government said no death due to lack of oxygen: digi desk/BHN/ कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के मामले में केन्द्र सरकार के जवाब पर सियासत गर्मा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जवाब से विपक्ष भड़क गया है और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर संसद में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में है। इसके अलावा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल राज्यसभा में यह सवाल पूछा गया था कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई है। इसके जवाब में कहा गया था कि राज्यों ने केन्द्र सरकार ऐसा कोई आंकड़ा नहीं दिया है।

इस मामले पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार पर जमकर निशाना साधा उन्होंने कहा “इस संकट काल में सरकार ने देश को अनाथ छोड़ दिया था। सरकार को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर संसद में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करेगी।”

प्रियंका गांधी ने भी दी तीखी प्रतिक्रिया

प्रियंका गांधी ने केन्द्र सरकार को घेरते हुए अपने ट्वीट में लिखा “कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से इसलिए मौतें हुईं क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700% तक बढ़ा दिया था। सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकरों की व्यवस्था नहीं की। इसके अलावा अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में कोई सक्रियता भी नहीं दिखाई।”

शिवसेना ने केस दर्ज करने की मांग की

शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी इस बयान का विरोध किया है। उन्होंने कहा “सरकार के इस जवाब को सुनकर उन पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपनों को खोया है। सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सरकार झूठ बोल रही है।”

क्या है पूरा मामला

मंगलवार को कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सरकार से पूछा था कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कितने लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत की जानकारी राज्यों ने नहीं दी है। इसके बाद वेणुगोपाल ने कहा था कि वो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे।

 

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