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7th Pay Commission Latest Updates: digi desk/BHN/ मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला करने जा रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर कैबिनेट की यह बैठक टल गई। माना जा रहा है कि बुधवार शाम होने वाले कैबिनेट विस्तार के कारण यह बैठक टाली गई है। बैठक के बारे में कहा जा रहा था कि देश के 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बुधवार का दिन काफी अहम हो सकता है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के अलावा जुलाई और अगस्त दो महीने का एरियर पर भी फैसला लिए जाने की संभावना थी।
प्रधानमंत्री मोदी करते हैं बैठक की अध्यक्षता
पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद थी। 26 जून को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय और DoPT (डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग) के साथ एक बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को सितंबर 2021 से बहाल कर दिया जाएगा।
कर्मचारियों को 31 फीसदी हो जाएगा महंगाई भत्ता
नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम (JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि सातवें वेतन आयोग के तहत फिलहला कर्मचारियों को 17 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। यदि केंद्र सरकार इस पर फैसला ले लेती है कि तो महंगाई भत्ता सीधे 28 फीसदी हो जाएगा और इसके बाद जुलाई 2021 में एक बार फिर ये बढ़कर 3 फीसदी हो सकता है, यानी महंगाई भत्ता बढ़कर 31 फिसदी बढ़ सकता है। केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन के 31 फीसदी तक बढ़कर मिलेगा। ठीक इसी प्रकार पेंशनर्स के लिए DR का कैककुलेशन भी किया जाएगा।
