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जयपुर
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान को एक और उपलब्धि मिली है। राजस्थान को केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की तरफ से लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला है । यह अवार्ड LEADS 2024 की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान को दिया गया है।
राजस्थान को LEADS 2024 रिपोर्ट में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुगमता को प्रोत्साहित करने और राज्य में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नियामक वातावरण में सुधार के लिए यह अवार्ड दिया गया है। यह रिपोर्ट केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी की गई है। चार कैटेगिरी में से एक में यह अवार्ड राजस्थान को दिया गया है।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा LEADS की रिपोर्ट निर्धारित दस मानदंडों के आधार पर जारी की जाती है। इसके तहत राज्य में लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का निर्माण, लॉजिस्टिक्स प्लान का निर्माण, पीएम गतिशक्ति योजना का राज्य में उपयोग, मानव संसाधन को बढ़ावा देना, ग्रीन लॉजिस्टिक्स को बढावा देना, केंद्र सरकार की परियोजनाओं का राज्य में सुविधा प्रदान करना, पीपीपी मोड का विकास, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देना, नियामक वातावरण में सुधार, साथ ही यूनीफाइड लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म का उपयोग जैसे मानदंड निर्धारित किए गए है।
प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने बताया कि निवेश अनुकूल औद्योगिक वातावरण सुनिश्चित करने के क्रम में राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 जारी की जा चुकी है यह नीति राजस्थान को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। साथ ही देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का बड़ा नेटवर्क और दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क राजस्थान में ही है। इसके अलावा 8 इनलैंड कंटेनर डिपो, 7 एयरपोर्ट और 2 एयर कार्गाे कॉम्प्लेक्स हमें लॉजिस्टिक्स और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत स्थिति प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का लाभ लेते हुए औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देगी और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाते हुए उद्योगों को भी आगे बढ़ने के भरपूर अवसर प्रदान करेगी।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा जारी राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 में राजस्थान को लॉजिस्टिक्स के लिए पसंदीदा गंतव्य स्थल बनाने के लिए कई आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। इनमें कई तरह की विशेष छूट और अनुदान शामिल हैं। वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैण्ड कन्टेनर डिपो, कन्टेनर फ्रेट स्टेशन, एयर फ्रेट स्टेशन, कार्गाे टर्मिनल, ट्रकर पार्क इत्यादि के लिए 5 से 50 करोड़ रुपए तक इलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट (ईएफसीआई) की 25 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी दस वर्षों तक देने का प्रावधान किया गया।
