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मेक्सिको सिटी
राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने कहा कि अमेरिका में स्थित मेक्सिको के वाणिज्य दूतावास अपने नागरिकों के लिए कानूनी सहायता को और बेहतर करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें उनके अधिकारों और निर्वासन प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी मिले। उन्होंने कहा कि हम मेक्सिको में मेक्सिकन लोगों के स्वाग्त के लिए तैयार हैं।
प्रेसिडेंट शीनबाम का यह बयान, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार दी जा रही सामूहिक निर्वासन की धमकियों के जवाब में आया। ट्रंप ने अवैध इमीग्रेशन को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने के लिए मेक्सिको की आलोचना की है। शीनबाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "(नागरिकों) को मेक्सिको वापस भेजने के नियम हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस उन्हें रोकती है और फिर उसी दिन उन्हें बॉर्डर पर भेज देती है। ऐसे मानक और नियम हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए, और उन्हें बिना किसी कारण के निर्वासित नहीं किया जा सकता है।"
उन्होंने कहा, "हम संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने वाणिज्य दूतावासों की क्षमता को मजबूत कर रहे हैं और कानूनी सहायता के स्तर में सुधार कर रहे हैं। सरकार वाणिज्य दूतावासों के लिए संपर्क जानकारी प्रदान करेगी, ताकि मैक्सिकन नागरिक निर्वासन के मामले में सहायता प्राप्त कर सकें।" शीनबाम ने कहा, "हम मेक्सिको में मेक्सिकन लोगों का स्वागत करने के लिए हैं और उन्हें निर्वासित किए जाने की स्थिति में उनकी जरुरत की हर चीज तैयार कर रहे हैं।"
इससे पहले नवंबर में, राष्ट्रपति शिनबाम ने प्रवासियों के संभावित बड़े पैमाने पर निर्वासन के लिए चिंता व्यक्त की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि उनके पदभार संभालने के बाद ऐसा हो सकता है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक शीनबाम ने कहा, "यदि निर्वासन होता है, तो हम मैक्सिकन लोगों को स्वीकार करेंगे, और हमारे पास इसके लिए एक योजना है।"
प्रवासियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किए जाने पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुए, उन्होंने कहा, "इसलिए दुनिया भर में न्याय की संस्थाएं मौजूद हैं ताकि बुनियादी अधिकारों की रक्षा की जा सके। सरकार निर्वासन के जोखिम में फंसे प्रवासियों की बेहतर सुरक्षा के लिए अमेरिका में मैक्सिकन वाणिज्य दूतावासों के नेटवर्क को मजबूत कर रही है। ट्रंप, जो 20 जनवरी, 2025 को शपथ लेंगे, ने अमेरिका-मैक्सिको सीमा पर अवैध प्रवासियों के प्रवाह को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की धमकी दी है।
