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- IPS के लिए 12 अधिकारियों के नाम प्रस्तावित
- जीएडी ने जांच रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण मांगा
- अनापत्ति पर CM को भेजा जाएगा प्रस्ताव
भोपाल। राज्य पुलिस सेवा के चार अधिकारियों की आईपीएस संवर्ग में पदोन्नति के प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने पेंच फंसा दिया है। जीडीए ने गृह विभाग से प्रस्तावित अधिकारियों की जांच से जुड़ी रिपोर्ट पर जानकारी मांगी है। यह प्रदेश में पहली बार है, जब राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों से जुड़े प्रस्ताव पर दूसरे विभाग द्वारा अनापत्ति देने के लिए जानकारी मांगी गई है।
12 अधिकारियों के नाम प्रस्तावित
वर्ष 2024 में प्रदेश को चार भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) के पद मिले हैं, जिन पर राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति होनी है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने 12 अधिकारियों के नाम प्रस्तावित किए। गृह विभाग ने दस्तावेजों का परीक्षण कर सामान्य प्रशासन विभाग को अनापत्ति के लिए फाइल भेजी पर इसमें अधिकारियों ने पेंच या पेच फंसा दिया गया। अनापत्ति देने के स्थान पर जांच से जुड़ी जानकारियों पर स्पष्टीकरण मांग लिया।
मांगी गई फाइल
दरअसल, जिस अधिकारी का नाम प्रस्तावित किया जाता है, उसके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण या विभागीय जांच तो नहीं चल रही है या आरोप पत्र तो जारी नहीं किया गया, जैसी जानकारी देनी होती है। गृह विभाग ने इसे शामिल करते हुए फाइल भेज दी पर सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने इस पर स्पष्टीकरण मांग लिया।
अनापत्ति के बाद भेजा जाएगा नाम
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि हमारा प्रस्ताव पूरा है और उसमें सभी जानकारियों का समावेश है। एक बार फिर अवलोकन कर लिया जाए। यदि विभाग इससे संतुष्ट हो जाता है तो फिर मुख्य सचिव से अनापत्ति लेकर प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग भेजा जाएगा। वहां प्रस्ताव का परीक्षण करने के बाद विभागीय पदोन्नति समिति की तिथि निर्धारित होगी, जिसमें 12 नामों पर विचार कर चार का चयन किया जाएगा।
