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नई दिल्ली
खालिस्तान के प्रति कथित तौर पर नरम रुख रखने वाले कनाडा को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि खालिस्तानी अलगाववादी तत्वों को राजनीतिक स्थान देकर कनाडा सरकार यह संदेश दे रही है कि उसका वोट बैंक उसके कानून के शासन से अधिक शक्तिशाली है। 'पीटीआई-भाषा' को दिए एक विशेष साक्षात्कार में, विदेश मंत्री ने कहा कि बोलने की आजादी का मतलब अलगाववाद का समर्थन करने की स्वतंत्रता से नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हम अच्छे संबंधों के लिए इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।
विदेश मंत्री ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले लोगों को कनाडा में प्रवेश करने और रहने की अनुमति कैसे दी जा रही है। उन्होंने कहा, "किसी भी नियम-आधारित समाज में, आप कल्पना करेंगे कि आप लोगों की पृष्ठभूमि की जांच करेंगे, वे कैसे आए, उनके पास कौन सा पासपोर्ट था आदि।" मंत्री ने कहा, "अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जिनकी उपस्थिति बहुत ही संदिग्ध दस्तावेजों पर है, तो यह आपके बारे में क्या कहता है? यह वास्तव में कहता है कि आपका वोट बैंक आपके कानून के शासन से अधिक शक्तिशाली है।" कनाडा में भारतीय प्रवासियों की संख्या लगभग 1.8 मिलियन है और देश में अन्य दस लाख अनिवासी भारतीय रहते हैं।
भारतीय प्रवासी, ज्यादातर सिख कनाडा की राजनीति में एक प्रभावशाली समूह माने जाते हैं। निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता के पिछले साल सितंबर में कनाडाई प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंध गंभीर तनाव में आ गए। नई दिल्ली ने ट्रूडो के आरोपों को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया। भारत कहता रहा है कि मुख्य मुद्दा कनाडा द्वारा कनाडा की धरती से सक्रिय खालिस्तानी समर्थक तत्वों को छूट देने का है। जयशंकर ने कहा कि यह विकल्पों के खत्म होने का सवाल नहीं है। हमें खेद है कि हमने जो देखा है वह कनाडा की राजनीति की दिशा है जहां अलगाववादियों और चरमपंथी ताकतों, जिनमें से कई खुले तौर पर हिंसा की वकालत करते हैं, को उस देश में राजनीतिक स्थान दिया गया है।
उन्होंने आगे कहा, "और कनाडा की राजनीति में आज प्रमुख पदों पर ऐसे लोग हैं जो वास्तव में उस तरह के अलगाववाद और उग्रवाद का समर्थन करते हैं।" उनकी टिप्पणी इस सवाल के जवाब में आई कि भारत कनाडा से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से कैसे निपटने की योजना बना रहा है और क्या नई दिल्ली के लिए विकल्प खत्म हो रहे हैं। उन्होंने कहा, "हम अच्छे संबंधों के बावजूद इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते।" जयशंकर ने कहा कि भारत की चिंताओं पर कनाडा की प्रतिक्रिया यही रही है कि उसे बोलने की आजादी है। जब भी हमने इसे कनाडाई लोगों के साथ उठाया है…यह कोई नया मुद्दा नहीं है…यह लगभग 10 वर्षों से चल रहा है और वे कहते रहते हैं, ओह हमें बोलने की स्वतंत्रता है'। हमारे देश में भी बोलने की आजादी है। लेकिन बोलने की आजादी का मतलब विदेशी राजनयिकों को धमकाने की आजादी नहीं है, बोलने की आजादी का मतलब उन पदों और गतिविधियों से नहीं है जो कनाडा में लोग कर रहे हैं जिससे हमें नुकसान होता है।''
