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रायपुर.
छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को घेरने में लगी हुई है। एक दूसरे पर जमकर बरस रहे हैं। बयानबाजी का दौर गर्म है। पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कुल 20 हजार करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए थे। इसमें बीजेपी के पक्ष में छह हजार करोड़ जारी हुए थे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बाकी के 14 हजार करोड़ रुपए किसके पक्ष में जारी हुए, ये बड़ा सवाल है।
उन्होंने कहा कि हमारे 303 सांसद हैं और 6 हजार करोड़ हमारा है, तो जिनके 240 सांसद हैं उनके 14 हजार करोड़ रुपए हैं। इसके बावजूद बीजेपी को दोषी बताना उनकी ओछी मानसिकता है। कांग्रेस के खाता बंद करने के सवाल पर कहा कि जनता किसका अकाउंट बंद करेगी, यह उन्हें जल्द पता लग जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की ओर से महिलाओं को विश्वास में लेकर घर-घर जाकर एक लाख रुपए के लिए फॉर्म भरवाने के सवाल पर कहा कि सारी जनता उनसे नाराज है। वैसे घर-घर जाकर उन्हें सबको मनाना चाहिए। पसीना बहाना चाहिए। उनका पुराना इतिहास जैसा है, वैसा ही जनता ने निर्धारित कर रखा है। यह सबको मालूम है।
'कांग्रेस विश्वसनीयता खो चुकी है'
डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि मामला विश्वसनीयता का है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की घोषणा भाजपा से कही ज्यादा रही। इसके बावजूद महिलाओं ने बीजेपी को जनादेश दिया। कांग्रेस विश्वसनीयता खो चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन रही है। क्योंकि पीएम मोदी का काम सबको दिख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के 10 साल के कामकाज के बाद सब कुछ स्पष्ट है। देश कैसा चाहिए और कैसे ताकतवर बन सकता है। जनता ये देख रही है। इतना ही नहीं बस्तर लोकसभा के लिए कांग्रेस प्रत्याशी घोषित नहीं करने को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा।
जानें, क्या है कांग्रेस की 'नारी न्याय गारंटी'योजना
बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव चला है। कांग्रेस ने महिला वोटरों को साधने के लिए 'नारी न्याय गारंटी' की घोषणा की है। इसके तहत महिलाओं को हर साल एक लाख रुपए देने का वादा किया है। छत्तीसगढ़ दौरे पर आए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने मीडिया चर्चा में कहा कि हम नारी न्याय योजना के तहत प्रदेश की सभी महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे। पायलट ने बताया कि सभी लोकसभा क्षेत्रों में घर-घर जाकर महिलाओं से फार्म भरवाएंगे।
