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बेंगलुरु
भारत की सिलिकॉन वैली माने जाने वाला बेंगलुरु इस समय सबसे बुरे जल संकट से गुजर रहा है. जल संकट की वजह से राज्य सरकार ने यहां के 240 में से 223 तहसीलों को सूखा घोषित कर दिया है. लेकिन बेंगलुरु की इस हालत में टैंकर माफियाओं का बहुत बड़ा हाथ है.
पड़ताल में पता चला है कि अवैध तरीक से बोरवेल से पानी निकालने से लेकर मुनाफाखोरी योजनाओं तक अंडरग्राउंड नेटवर्क पानी निकालने में लगा है. 1.4 करोड़ की आबादी वाले बेंगलुरु में वॉलमार्ट, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं लेकिन बेंगलुरु कमजोर मॉनसून, लगातार घट रहे भूजल, जलाशय और अत्यधिक शहरीकरण की मार झेल रहा है.
चार दशकों का सबसे बड़ा जल संकट
कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का कहना है कि पिछले 30 से 40 सालों में हमने इस तरह का सूखा नहीं देखा है. हालांकि, यहां सूखे पहले भी आए हैं. लेकिन हमने इतने बड़े पैमाने पर तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है.
बेंगलुरु में पीने के पानी की लगातार हो रही कमी के बीच की पड़ताल में यहां वाटर टैंकर माफियाओं का पता चला है, जो बिना सरकारी रजिस्ट्रेशन के कानून की धज्जियां उड़ाते हुए धड़ल्ले से पानी बेच रहे हैं.
लगातार घट रहे ग्राउंड वाटर से मुनाफा
पड़ताल में टैंकर माफिया का एक सदस्य लोकेश जिगनी इंडस्ट्रियल इलाके में बोरवेल लगाता मिला. बोरवेल के जरिए वह यहां जमीन से पानी निकालता है और बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहा है.
600 रुपये में 6000 लीटर पीने का पानी देने की पेशकश की. इस दौरान उसने ये भी माना कि उनका टैंकर सरकार के नए नियमों के तहत रजिस्टर्ड नहीं है.
बेंगलुरु के बाहर के गांवों में धड़ल्ले से टैंकर माफिया बोरिंग पम्प लगाकर पानी निकालते देखे गए. इस दौरान बोरिंग पम्प लगा रहे एक ऑपरेटर ने ग्रेनाइट फैक्ट्री में पानी की सप्लाई करने की बात स्वीकार की. उसने कहा कि ग्रेनाइट फैक्ट्री से रोजाना पानी के 20 से 30 टैंकर की डिमांड है.
इस दौरान रिपोर्टर ने बोरवेल पम्प लगा रहे एक शख्स पूछा कि क्या ये बोरवेल खेती के लिए है. तो इस पर राजू ने कहा कि नहीं, ये पानी की सप्लाई के लिए है. यहां एक ग्रेनाइट फैक्ट्री है. वहां पानी की सप्लाई की जाती है. वहां रोजाना 20 से 30 पानी के टैंकर की डिमांड है.
वहीं, बेंगलुरु के जिगानी इंडस्ट्रियल इलाके में मार्बल कटिंग इंडस्ट्री को पानी सप्लाई करने वाले एक अन्य सप्लायर गुरुप्रकाश का कहना है कि स्थानीय अधिकारियों को घूस देकर आसानी से बोरवेल लगाए जा सकते हैं. एक बोरवेल लगाने के लिए लगभग दो लाख की रिश्वत लगती है. हमने गहरा गड्ढा खोदने के लिए तीन से साढ़े तीन लाख घूस में दिए थे.
बेंगलुरु जल संकट: बीजेपी के तेजस्वी सूर्या ने दी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी
जल संकट के कारण कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।
भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि सिद्धारमैया सरकार ने विशेषज्ञों द्वारा सचेत किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की और एक सप्ताह के भीतर निर्णायक कार्रवाई नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी।
उन्होंने ट्वीट किया, "कांग्रेस ने बेंगलुरु के नागरिकों को विफल कर दिया है। शहर के जल संकट को नजरअंदाज कर दिया गया है और अवैज्ञानिक उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। अगर राज्य सरकार उन्हें संबोधित करने में विफल रहती है, तो भाजपा सड़कों पर उतरेगी और बेंगलुरु के हित के लिए लड़ेगी।" .
सूर्या ने आगे कहा कि सैकड़ों अपार्टमेंट में पीने के पानी की एक बूंद भी नहीं है और शहर के लगभग 50% बोरवेल सूख गए हैं।
"विशेषज्ञों ने सरकार को चेतावनी दी थी… कि मानसून विफल हो जाएगा… सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की… सरकार यह कहने की कोशिश कर रही है कि वे टैंकरों को अपने कब्जे में ले लेंगे। टैंकरों को अपने कब्जे में लेकर, वे हैं एएनआई ने सूर्या के हवाले से कहा, ''पहले से मौजूद आपूर्ति श्रृंखला को भी बाधित कर रहा है और समस्या को और बढ़ाने में योगदान दे रहा है।''
सूर्या ने कहा कि उन्होंने बीडब्ल्यूएसएसबी अध्यक्ष से मुलाकात की और सुझाव दिया कि औद्योगिक परिसरों को गैर-पीने योग्य उपयोग के लिए उपचारित पानी की आपूर्ति की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "कई औद्योगिक परिसर निर्माण गतिविधियों के लिए बहुत अधिक पानी का उपयोग कर रहे हैं। इन सभी थोक उपयोगकर्ताओं को गैर-पीने योग्य उपयोग के लिए उपचारित पानी की आपूर्ति की जानी चाहिए।"
