Bhaskar Hindi News
Related Articles
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन वीरा राणा द्वारा मिलावटखोरों पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दूध एवं दूध से बने खाद्य पदार्थों के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर उनसे दूध व दूध से बने उत्पाद के नमूने जांच हेतु लेने के निर्देश सभी जिलों को दिये गये। उन्होने कहा कि जिन संस्थाओं द्वारा बिना खाद्य लाइसेंस पंजीयन के खाद्य सामग्री संबंधी दुकानें संचालित कर रहे हैं, उन पर कार्यवाही करें। साथ ही निर्देश दिए कि दूध डेयरी, दूध कलेक्शन सेंटर, चिलिंग सेंटर का निरीक्षण कर दूध सैंपल लिए जाए। उन्होंने चौपाटियों, निजी विद्यालयों में संचालित कैंटीन के निरीक्षण के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि सैंपल लेने के बाद जिन संस्थाओं का सैंपल फेल होता है, उन के प्रकरण सक्षम न्यायालय में दर्ज किए जाये। शहरों में संचालित सेंट्रलाइज्ड किचन में बनने वाली सामग्री की जांच की जाये। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एनआईसी सतना से कलेक्टर अनुराग वर्मा, सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित झाड़े, सीएमएचओ डॉ एलके तिवारी उपस्थित रहे।
वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में मुख्य सचिव राणा ने निर्देश दिये कि प्रदेश में “मिलावट से मुक्ति अभियान“ अंतर्गत जिलों में जिला कलेक्टरों द्वारा खाद्य पदार्थ में मिलावट के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही करने सभी जिले मिलावटी एवं नकली दूध निर्माताओं एवं मिलावटखोरी में लिप्त दूध, मावा, पनीर एवं दूध से बने खाद्य पदार्थों के कारोबारियों के विरूद्ध तत्काल पुनः विशेष अभियान चलाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा दिये गये संदर्भित आदेशों के परिपालन में जिला कलेक्टर जिला स्तर पर विशेष निगरानी दल गठित करेंगे। जिसमें खाद्य सुरक्षा विभाग, दुग्ध संघ, पुलिस विभाग, नापतौल विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारीगण रहेंगे। टीम द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थ निर्माण, विक्रय, परिवहन करने वाले खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध आकस्मिक निरीक्षण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
मुख्य सचिव वीरा राणा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 की धारा 36 अंतर्गत अभिहित अधिकारी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये कार्यों का पर्यवेक्षण एवं उसके विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का अन्वेषण करने का प्रावधान है। तदानुसार अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की संदिग्ध कार्यप्रणाली, भ्रष्टाचार की शिकायतों या अधिनियम विपरीत की जाने वाली कार्यवाहियों तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतों का विचारण एवं परीक्षण कर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव अविलंब आयुक्त, खाद्य सुरक्षा प्रशासन को प्रेषित करेंगे। प्रत्येक जिले में प्राथमिकता से माह में कम से कम एक विद्यालय या महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं हेतु चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला या मैजिक बॉक्स के द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट के संबंध में प्रशिक्षण एवं जनजागरूकता का सत्र आयोजित किया जाये। साथ ही जिलों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रो एवं स्कूलों के मध्यान्ह भोजन कार्यक्रमों में खाद्य सामग्री की चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला या मैजिक बॉक्स के द्वारा प्राथमिक जांच की जाये।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की त्रैमासिक बैठक नियमित रूप से आयोजित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की जाये। जनसंपर्क विभाग द्वारा इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
युवाओं के लिए जॉब पाने का सुनहरा अवसर, टीसीएस में डेटा एनालिस्ट के 800 पदों की पूर्ति के लिए आवेदन आमंत्रित
21 से 24 फरवरी तक टीसीएस कैम्पस में होगा साक्षात्कार
टीसीएस (टाटा कंसलटेंट सर्विस) में डेटा एनालिस्ट के 800 पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आवेदक को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/कॉलेज से बीकॉम, बीएएफ, बीबीआई, बीबीए, बीबीएम, बीएमएस, बीए, बीएससी (नॉन सीएस और आईटी) स्ट्रीम नवीन स्नातक 2021, 2022, और 2023 में उत्तीर्ण होना चाहिए।
मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स विकास कारपोरेशन के क्षेत्रीय अधिकारी श्री द्वारकेश सराफ ने बताया कि इस जॉब के लिए इच्छुक उम्मीदवार 21 से 24 फरवरी 2024 तक प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सुपर कॉरिडोर इंदौर स्थित टीसीएस कैम्पस में साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते हैं। साक्षात्कार में शामिल होने के पूर्व आवेदक को अपना ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन https://nextstep.tcs.com/campus/#/ पर करना अनिवार्य है। उम्मीदवार को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए बायोडाटा की अपडेट प्रति, आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, कोविड सर्टिफिकेट और ऑनलाईन भरे गये फार्म की प्रिंट साथ में लाना अनिवार्य है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों का प्रशिक्षण 19 फरवरी से
भारत निर्वाचन आयोग से आए मास्टर ट्रेनर्स आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी में देंगे प्रशिक्षण
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन-2024 की तैयारियों के मद्देनजर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदेश के उपजिला निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारियों को आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह 19 फरवरी से शुरू होगा और 1 मार्च तक चलेगा। श्री राजन ने बताया कि प्रदेश के 362 अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गए राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण देंगे। लोकसभा निर्वाचन के दौरान होने वाली गतिविधियों के बारे में विधिक जानकारी दी जाएगी। यह प्रशिक्षण 2 चरणों में होगा और प्रत्येक चरण में 3-3 बैच होंगे। प्रशिक्षण सुबह 9.30 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा।
