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मेदिनीनगर (पलामू)
मुख्यमंत्री चंपई साेरेन ने कहा कि झारखंड में भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने यहां के मूलवासियों व आदिवासियों को छलने का काम किया। केंद्र सरकार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का झारखंडवासियों की आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकास का कार्य पच नहीं रहा था। सीएम ने कहा कि 2019 में शपथ लेने के बाद से ही केंद्र सरकार ने हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने का काम शुरू कर दिया था। इसमें सफल नहीं होने पर एजेंसियों का दुरूपयोग कर बगैर किसी सबूत के हेमंत सोरेन का जेल भेजने का काम किया गया।
456 करोड़ की पाईप लाइन योजना का किया गया शिलान्यास
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शनिवार को स्थानीय शिवाजी मैदान में आयोजित सोन-कोयल-औरंगा नदी पाइपलाइन परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 456 करोड़ की पाइपलाइन योजना का शिलान्यास किया। सभी योजनाएं अगले डेढ़ से दो सालों में पूरे किए जाएंगे। इससे जिले के विभिन्न प्रखंडों की 13 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। मुख्यमंत्री ने आगे यह भी कहा कि राज्य सरकार गांव व शहर के बीच की दूरी खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। भारत सरकार ने राज्य के आठ लाख लोगों को आवास योजना की स्वीकृति नहीं दी तो झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना शुरू कर दी है। अब 2027 तक झारखंड के सभी घर पक्के हो जाएंगे।
दूसरे राज्यों को मिला झारखंड के खनिज संपदा का लाभ- सीएम
उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से भरपूर है। बावजूद आदिवासियों को कोई फायदा नहीं हुआ। यहां की खनिज संपदा का लाभ मुबंई, दिल्ली व अन्य राज्यों में बैठे लोगों ने उठाया। कहा कि सरकार गठन के बाद कोरोना की त्रासदी झेलनी पड़ी थी। हेमंत सरकार ने प्रवासी लोगों को हवाई जहाज से वापस झारखंड लाने का कार्य किया। कोरोना संक्रमण से पहले हमारे मेडिकल अस्पतालों में न ही आक्सीजन, वेंटीलेटर और न ही उतनी बड़ी संख्या में बेड उपलब्ध थे। पूर्ववर्ती सरकारों ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया था। हमारी सरकार ने उस स्थिति में भी वेंटिलेटर, आक्सीजन, बेड सहित कई सुविधाओं में बेहतरीन कार्य करके दिखाया और झारखंड वासियों की जीवन रक्षा करने का कार्य किया।
किसान भाइयों को ऋण माफी योजना की सौगात दी- मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने किसान भाइयों को ऋण माफी योजना की सौगात दी है। पिछले 4 सालों में 10 लाख से अधिक किसान भाइयों को केसीसी ऋण देने का कार्य भी किया गया है। अब हमारे किसान भाई बंधु भी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ सके इस हेतु सिंचाई योजनाओं को भी धरातल पर उतारा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण व शहर के बीच दूरी का खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना के तहत अब 60 से ऊपर के बुजुर्ग महिला-पुरुष, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले बच्चे-बच्चियों, झारखंड आंदोलनकारी सहित दिव्यांग लोग निशुल्क आवागमन कर सकेंगे।
