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जयपुर
राजस्थान में गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीने में लिए गए निर्णयों की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार पूर्ववर्ती सरकार के कामकाज की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल लिए समिति बनाई गई है। इस समिति के संयोजक चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह होंगे। इसके साथ संसदीय कार्य विभाग के मंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री सुमित गोदारा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री मंजू बाघमार इस कमेटी के सदस्य होंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की घोषणा के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के अंतिम 6 माह के निर्णय की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय कमेटी बनाई गई है। चार मंत्रियों की इस कमेटी के संयोजक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह होंगे. यह कमेटी 3 महीने में अपनी रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री को सौंपेगी।
कमेटी तीन महीने में सौंपेगी रिपोर्ट
यह कमेटी 1 अप्रैल 2023 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य पिछली सरकार में मंत्रिमंडल एवं विभाग स्तर पर लिए गए निर्णय की समीक्षा करेगी। यह कमेटी तीन माह में समीक्षा का कार्य पूरा कर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपेगी। भजनलाल सरकार ने पहले ही पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने पांच साल जनता के लिए कोई काम नहीं किया और चुनाव नजदीक आए तो अपने चहेतों को लाभ दे दिया। उन्होंने कहा कि जो भी पूर्ववर्ती सरकार में गलत हुआ है, उन सब की जांच होगी और दोषियों को सजा भी मिलेगी।
बीजेपी ने लगाए थे आरोप
बता दें भजलाल कैबिनेट की पहली बैठक में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीने में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया था। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की ओर से कांग्रेस सरकार पर कई आरोप लगाए गए थे। चुनाव से ठीक पहले जारी की गई योजनाओं और स्वीकृत किए गए विकास कार्यों पर सवाल उठाए गए। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर मुफ्त की रेवड़ियां बांटे जाने के आरोप लगाए। साथ ही यह भी कहा था कि सत्ता में आने के बाद इन मामलों की जांच कराएंगे। ऐसे में भजनलाल कैबिनेट की पहली बैठक में गहलोत शासन के अंतिम 6 महीने के कार्यों की समीक्षा के लिए कमेटी गठित कर दी है।
