सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र बताया कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के अधिनियम के अनुसार उपलब्ध मान एवं मानकों की पूर्ति करने वाले अशासकीय स्कूलों की मान्यता जिला परियोजना समन्वयक द्वारा 3 वर्ष के लिए जारी की जायेगी। उन्होंने बताया …
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