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सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रदेश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार 11 दिसम्बर 2021 को किया जायेगा। जिसमें सभी प्रकार के मामले निराकरण हेतु रखे जायेंगे। नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम, क्लेम एवं एनआई (निगोशिएबल …

Important decision of rajasthan high court: digi desk/BHN /जोधपुर/ राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि पति – पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते है तो उसके लिए छह माह तक अलग रहने की शर्त मान्य नहीं होगी । प्रतापगढ़ के एक तलाक के मामले …

High court dismisses challenge: digi desk/BHN//जबलपुर/ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मेडिकल एडमिशन रूल को चुनौती संबंधी याचिका में राहत से इन्कार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने साफ किया कि कोर्ट राज्य सरकार को निर्देश नहीं दे सकती। राज्य सरकार मेडिकल …

Madras high court says detain temple land encroachers under goonda act: digi desk/BHN/चेन्‍नई/मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग को एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया जिसमें राज्य भर में मंदिर संपत्तियों के अतिक्रमणकारियों को एक निर्धारित अवधि के भीतर स्वेच्छा …

Delhi high court decision rejister marriage without present: digi desk/BHN/ दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि शादी के पंजीकरण के लिए पार्टियों को शारीरिक रूप से उपस्थिति होने की जरूरत नहीं है। वे संबंधित उप मंडल के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हो सकते हैं। न्यायमूर्ति …

Eating beef is not a fundamental right: digi desk/BHN/ गाय के संबंध में आज इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय ने कुछ महत्‍वपूर्ण टिप्‍पणियां की हैं। ये टिप्‍पणी गाय के मांस को खाने वाले वर्ग को लेकर एवं गाय के संरक्षण की दिशा में हैं। अदालत ने कहा, गाय को मारने वाले को …

OBC Reservation case: digi desk/BHN/जबलपुर/मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी आरक्षण 14 फीसद से अधिक करने पर पूर्व में लगाई गई रोक हटाने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने साफ किया कि अंतिम निर्णय से …

OBC Resevaration case hearing on 20th septmber: digi desk/BHN/जबलपुर/ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ओबीसी रिजर्वेशन मामले की सुनवाई 20 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। फिलहाल, किसी भी प्रकार का अंतरिम आदेश पारित नहीं हुआ है। कोर्ट अब इस मामले का अंतिम निराकरण करेगा। शिक्षक भर्ती के सिलसिले में शासन …

High court news: digi desk/BHN/ इंदौर/ भले ही आरोपी के खिलाफ दर्जनों अपराध दर्ज हों, लेकिन उसे जीने का अधिकार तो है। उसे इस अधिकार से वंछित नहीं किया जा सकता। मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने यह मानते हुए उस आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली जिसके …

Public intrest litigation filed for repeal of madrasa board: digi desk/BHN/जोधपुर/ राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में मदरसा बोर्ड एक्ट 2020 को निरस्त करने को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र व राज्य सरकार सहित संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है …