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समय सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर के निर्देश
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सोमवार को समय सीमा प्रकरणों की बैठक में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के शत-प्रतिशत पंजीकृत हितग्राहियों के खाते बैंक से डीबीटी सक्रिय कराने की कार्यवाही दो दिनों के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। समय सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायत के सीईओ और नगरीय निकाय के सीएमओ को शेष खातों में दो दिवस के भीतर कार्यवाही पूरी करने को कहा है। उन्होंने कहा कि डीबीटी सक्रिय नहीं होने से कोई हितग्राही लाभ से वंचित हुआ तो अधिकारियों पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत डॉ. परीक्षित झाड़े, एसडीएम आरती यादव, आरएन खरे, राजेश मेहता, सुरेश जादव, जीतेन्द्र वर्मा, सुरेश गुप्ता, सुधीर बैक सहित विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने जनपद और नगरीय निकायवार मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में पंजीकृत हितग्राहियों को आधार लिंक और डीबीटी इनेवल्ड विहीन खातों को सक्रिय करने की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में प्राप्त आपत्ति शिकायतों के निराकरण की समीक्षा की और दो दिनों के भीतर सभी शिकायतें निराकृत कर अंतिम सूची तैयार करने के निर्देश दिये। सीईओ जनपद रामनगर और अमरपाटन ने बताया कि योजना के कार्यों में महिला बाल विकास विभाग के सीडीपीओ का सहयोग नहीं मिल रहा है। कलेक्टर ने योजना में असहयोग करने वाले अधिकारी-कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि शासन की प्राथमिकता की योजनाओं में एसडीएम अपने क्षेत्र में नेतृत्व करे, उन्होंने कहा कि एसडीएम की प्रजेंस दिखनी भी चाहिए। कलेक्टर ने कमजोर प्रगति वाले जनपद के सीईओ और नगरीय निकाय के सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि आपत्तियों के निराकरण में पूरी गंभीरता बरते और नियमों के प्रतिकूल होने पर उचित कारणों के आधार पर ही कोई आवेदन निरस्त किया जाये। किसी भी पात्र हितग्राही का रिजेक्सन हुआ तो सीईओ जनपद और सीएमओ नगरीय निकाय पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।
मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की 67 सेवाओं से संबंधित सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों के निराकरण की विभागवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि 31 मई तक सभी विभागों की ऐसी लंबित शिकायतें शून्य हो जानी चाहिए। इनमें खाद्य की 1215, स्वास्थ्य की 489, ग्रामीण विकास 422, महिला बाल विकास 275, सामाजिक न्याय 256, उर्जा 224 शिकायतें अभी भी लंबित है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने अच्छा कार्य किया है। उन्होंने 1315 लंबित शिकायतों में से 712 शिकायतें बंद की है। समय सीमा की बैठक में राज्य शासन की नई योजना मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना का पावर प्रजेन्टेशन दिया गया।
सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों को गंभीरता से देखे
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने विभागवार लंबित सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा में कहा कि सभी विभाग इन शिकायतों को गंभीरता से देखे और निराकरण करें। अभी की स्थिति में 15 हजार 352 शिकायतों के साथ सतना जिला 14 वें स्थान पर है। यदि प्रयास नहीं हुये तो रैंक गिरकर निम्न प्रदर्शन के जिलों में जा सकती है। उन्होंने कहा कि मई माह की शिकायतों को 2 हजार तक ले जाये तो ग्रेडिंग में सुधार होगा।
अविवादित नामांतरण के लिये कल चलेगा अभियान
कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 2 के तहत मंगलवार 30 मई को पूरे जिले में अविवादित नामांतरण के निराकरण का अभियान चलाये। उन्होंने कहा कि सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार ऐसे प्रकरण छॉट लें, जिनमें इश्तहार का टाइम पूरा हो चुका है। उन सभी केस में पटवारियों की आज ही रिपोर्ट लगवाये। कलेक्टर ने कहा कि नामांतरण के आदेश जारी कर निराकरण करे। उन्होंने बताया कि पूरे जिले में 6645 नामांतरण के केस लंबित है। इनमें किये जाने योग्य अविवादित नामांतरण के प्रकरणों का लक्ष्य 3 हजार प्रकरण कम से कम निर्धारित करे।
खाद्य अधिकारियों की एक सप्ताह की वेतन काटने के निर्देश
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा के दौरान बार-बार निर्देशों के बाद मोबाइल सीडिग और खाद्यान्न वितरण में सुधार नहीं होने पर कलेक्टर श्री वर्मा ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों के एक सप्ताह की वेतन काटने के निर्देश जिला कोषालय अधिकारी को दिये हैं। कई विकासखण्डों की राशन दुकानों में अभी अप्रैल माह के खाद्यान्न वितरण किये जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने एसडीएम और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया कि गड़बड़ी और लापरवाही करने वाली डिफाल्टर राशन दुकानों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराये।
पीएचई उपयंत्री ब्लाक में बैठे
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जिले के जनपद और नगरीय निकाय क्षेत्रों में पेयजल की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पेयजल के लिए ग्रीष्मकाल का शेष एक माह महत्वपूर्ण है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एसडीओ अपने क्षेत्र के एसडीएम के सम्पर्क में रहे और उपयंत्री अपने निर्धारित विकासखण्ड मुख्यालय पर उपस्थित रहकर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के आवेदनों का निराकरण करे।
प्लेसमेंट ड्राइव 6 जून को
जिला रोजगार कार्यालय सतना राजेन्द्र नगर गली न. 13 सतना में सुजुकी मोटर्स गुजरात में प्रशिक्षण सह रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पात्र उम्मीदवारों के लिए 6 जून को प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक प्लेसमेन्ट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में 18 से 21 वर्ष आयु तक के पुरूष बेरोजगार आवेदक जो हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण है। अपने मूल रिकार्ड के साथ उपस्थित हो सकते हैं।
लोकसेवा केन्द्रों के संचालन की निविदा
जिला अन्तर्गत संचालित 12 लोक सेवा केन्द्रों के संचालन हेतु प्राइवेट आपरेटरों के चयन हेतु निविदायें आनलाइन आमंत्रित की गई है। आनलाइन निविदा भरने की अंतिम तिथि 19 जून निर्धारित है प्राप्त निविदायें 21 जून को खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र एवं लोक सेवा केन्द्रों की सूची बेवसाइटwww.mptenders.gov.in एवं www.mpedistrict.gov.in पर उपतलब्ध हैं। इस संबंध की विस्तृत जानकारी कार्यालय कलेक्टर जिला प्रबंधक लोक सेवा कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
यंत्रदूत चयनित ग्रामों में गहरी जुताई का कार्य जारी
कृषि अभियांत्रिकी विभाग सतना द्वारा यंत्रदूत ग्राम योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में मझगवां जनपद पंचायत के ग्राम अमिलिया, दुदुआर एवं अतरार का चयन किया गया है।
सहायक कृषि यंत्री वीपी त्रिपाठी ने बताया कि वर्तमान में इन तीनों ही चयनित गांवों में किसानों के खेतों की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई का कार्य किया जा रहा है। ग्रीष्मकालीन कार्य की शुरूआत के दौरान तीनों ग्रामों के किसानों के साथ कृषक संगोष्ठी का आयोजन कर गहरी जुताई के लाभ, भूजल वृद्धि, खरपतवार नियंत्रण कीट ब्याधि में नियंत्रण और मृदा की संरचना में सुधार होने की जानकारी किसानों को दी गई। किसानों में खरीफ सीजन में नवाचार, उन्नत तकनीक से बोनी, फसल विविधकरण, श्री अन्न की खेती के बारे में उत्साह देखा गया है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के बाद इन किसानों के खेतों में उन्नत कृषि यंत्रों के माध्यम से खरीफ फसलों की बोनी की जायेगी।
कौशल विकास प्रशिक्षण के लिये करें आवेदन
संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी म.प्र. भोपाल के अधीन प्रदेश के 6 स्थानों पर कौशल विकास केन्द्र के माध्यम से वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर केन्द्र चलाये जा रहे है। सतना के संभागीय कृषि अभियांत्रिकी कर्मशाला सिविल लाइन सतना में स्वीकृत माडयूल के अनुसार हारवेस्टर मशीन आपरेटर एवं ट्रेक्टर सर्विस मैकेनिक पाठ्यक्रम का दो माह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क और आवासीय है। आवेदक की उम्र 20 से 30 वर्ष होनी चाहिए। बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदक विभाग की बेवसाइट पर आनलाईन आवेदन कर सकते है।
खेल पुरस्कार के लिए आनलाइन आवेदन आमंत्रित
मध्यप्रदेश के प्रतिष्ठित राज्य खेल पुरस्कार एकलव्य, विक्रम, विश्वामित्र, स्व. प्रभाष जोशी एवं लाइफ टाइम एचीवमेंट पुरस्कार 2023 के लिये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए है। इच्छुक खिलाड़ी 1 जून से 31 जुलाई के मध्य ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते है।
राज्य खेल पुरस्कार खेल और युवा कल्याण विभाग के नवीन पुरस्कार नियम 2021 के अनुसार विगत 5 वर्षों एक अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2023 में अर्जित खेल उपलब्धियों के आधार पर प्रदान किए जाएंगे। समुद्र, जमीन एवं वायु आधारित साहसिक खेल के खिलाड़ी भी विक्रम एवं एकलव्य पुरस्कार के लिये आवेदन कर सकते है।
राज्य पुरस्कारों के लिए आवेदक विभागीय वेबसाइट पर दी गई लिंक से अथवा anudan.dsywmp.gov.in तथा प्लेस्टोर से डाउनलोड कर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदन करने के बाद आवेदन की प्रति जिस पर पंजीयन क्रमांक अंकित हो, के साथ खेल प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेख की छायाप्रति संबंधित जिले के जिला खेल और युवा कल्याण कार्यालय अथवा संचालनालय खेल और युवा कल्याण टी.टी. नगर स्टेडियम, भोपाल में 31 जुलाई 2023 तक जमा कराना अनिवार्य होगा।
पूर्व क्षेत्र विद्युत कंपनी ने 1482 शिविर लगा कर 19 हजार 366 शिकायत का किया निराकरण
मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान के द्वितीय चरण में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 10 से 30 मई तक जबलपुर, सागर, रीवा एवं शहडोल संभागों में उपभोक्ता शिविरों को लगाकर उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है। पिछले 18 दिन में कंपनी क्षेत्र के 476 वितरण केन्द्र में 1482 शिविर लगाए जा चुके हैं। इन शिविरों में प्राप्त 22 हजार 578 शिकायतों में से 19 हजार 366 शिकायतों का निराकरण मौके पर ही किया जा चुका है और 2577 शिकायतों का निराकरण प्रक्रियाधीन है। शिविरों में ऐसी 1120 शिकायतें भी प्राप्त हुई, जिनमें कार्यवाही किया जाना संभव नहीं था।
उपभोक्ता शिविरों में प्राप्त सर्वाधिक 11 हजार 911 शिकायतें नए कनेक्शन से संबंधित रहीं। जिसमें 10 हजार 308 शिकायतों का निराकरण शिविर में ही कर दिया गया। अधिक बिल से संबंधित 4286 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 3394 शिकायत निराकृत कर दी गई हैं। बिजली सप्लाई से संबंधित 3555 शिकायतें मिलीं, जिसमें 3214 शिकायत का समाधान किया गया है। मीटर रीडिंग से संबंधित 1092 शिकायत में से 1021 का निराकरण किया गया है।
जबलपुर रीजन में 217 वितरण केन्द्रों में 555 शिविर लगाए गए, जिसमें प्राप्त 7062 शिकायत में से 6234 का निराकरण किया गया तथा 1080 शिकायत का निराकरण लंबित है। सागर रीजन में 123 वितरण केन्द्रों में 737 शिविर लगाए गए, जिसमें 7457 शिकायत प्राप्त हुई तथा 6162 शिकायत का मौके पर निराकरण किया गया। रीवा रीजन के 96 वितरण केन्द्र में शिविर लगाए गए, जिसमें प्राप्त 6587 शिकायत में से 5602 शिकायत का निराकरण किया गया। शहडोल रीजन में 40 वितरण केन्द्र में प्राप्त हुई 1472 शिकायत में से 1368 शिकायत का निराकरण किया जा चुका है। कंपनी द्वारा बिजली उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में लगाए जा रहे उपभोक्ता शिविरों में उपस्थित होकर अपनी शिकायतों का समाधान करा सकते हैं।
