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Shivraj Cabinet:digi desk/BHN/भोपाल/ प्रदेश में शराब दुकानों के मौजूदा ठेकों का 10 प्रतिशत मूल्य वृद्धि के साथ नवीनीकरण किया जाएगा। यह ठेके एक जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक के लिए होंगे। इन दस माह में सरकार को नवीनीकरण से 8,809 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व मिलने की संभावना है। वहीं, जहरीली शराब की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने देसी शराब की छोटी बोतल 90 मिलीलीटर की बाजार में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंंसिंग के माध्यम से हुई कैबिनेट बैठक में वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के निर्णय के बारे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि आबकारी नीति के तहत दुकानों के संचालन का नवीनीकरण वार्षिक शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ होगा। जो ठेकेदार इस दर पर नवीनीकरण नहीं करेंगे, उन दुकानों के छोटे ग्रुप बनाकर नीलाम किया जाएगा। पहली बार देसी शराब की छोटी बोतल 90 मिलीलीटर की उपलब्ध कराई जाएगी। अभी तक 180 मिलीलीटर की बोतल में देसी शराब मिलती है। महंगी होने की वजह से रसायन से बनी जहरीली शराब के सेवन से दुर्घटनाएं होती हैं।
इस व्यवस्था से इस पर अंकुश लगेगा। उल्लेखनीय है कि 11 मई को कैबिनेट बैठक में वित्त विभाग ने पांच फीसद की वार्षिक मूल्य वृद्धि पर ठेकों के नवीनीकरण पर आपत्ति उठाई थी। गृहमंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा और लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा था कि सरकार को अधिक राजस्व मिलना ही चाहिए।
वहीं, वाणिज्यिक कर विभाग का कहना था कि कोरोना महामारी के कारण दुकानें बंद हैं और आगे की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में ठेकेदार अधिक दर पर नवीनीकरण नहीं कराएंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग ने संशोधन के साथ प्रस्ताव शुक्रवार को कैबिनेट में प्रस्ताव किया था। बताया जा रहा है कि इससे साढ़े चार सौ करोड़ रुपये अधिक राजस्व शासन को मिलेगा। उधर, विभाग ने नीति को मंजूरी मिलते ही कलेक्टरों को 18 मई तक दुकानों के नवीनीकरण की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में देसी शराब की 2541 और अंग्रेजी शराब की 1067 दुकानें हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलेगा भूमि स्वामी अधिकार
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया कि हर व्यक्ति का मकान हो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लक्ष्य है। अभी तक प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए सरकारी भूमि लीज पर दी जाती थी। अब तय किया है कि भूमि स्वामी अधिकार के तहत यह भूमि दी जाएगी। इससे न सिर्फ प्रोजेक्ट की गति बढ़ेगी बल्कि लीज के नवीनीकरण का झंझट भी खत्म हो जाएगा। पुरानी परियोजनाओं में भी यह प्रविधान लागू होगा। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं, एक अन्य निर्णय में इंदिरा सागर परियोजना के डूब प्रभावित परिवारों को छनेरा में जो पट्टे दिए थे, उनको भी भूमि स्वामी अधिकार मिलेगा। इससे 2,392 लोग लाभान्वित होंगे।392 लोगों को लाभ मिलेगा।
