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सतना/भोपाल, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 18 मई 2022 को किसान-कल्याण योजना अंतर्गत 1650 करोड़ की राशि का अंतरण पात्र हितग्राहियों के खाते में किया जायेगा। इस कार्यक्रम में स्थानीय जन-प्रतिनिधियों के संबोधन के बाद मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान रीवा से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। रीवा जिले में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पूरा प्रदेश वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेगा।
प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों को उपस्थिति में दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक कार्यक्रम संपन्न होगा। दोपहर 4 बजे से पूरे प्रदेश के लाभार्थी मुख्यमंत्री श्री चौहान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम से वेबकास्ट लिंक द्वारा जुडेंगे। लिंक https://webcast.gov.in/mp/cmevents/DDMP चैनल के माध्यम से समस्त जिले इस कार्यक्रम से जुड़कर कार्यक्रम को देख एवं सुन सकेंगे। इसके अतिरिक्त समस्त जिले एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग रूम के माध्यम से भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम से जुड़ेंगे। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा प्रदेश के लगभग 82 लाख किसानों को कार्यक्रम से जोड़ने के लिए स्थानीय प्रशासन को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।
जैविक खेती का प्रशिक्षण 10 बजे से
इसी क्रम में उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने जिले के समस्त विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण ग्राम पंचायत स्तर पर वेबकास्ट के माध्यम से प्रसारित करने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही 18 मई को वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को अपने मैदानी अमले एवं जैविक खेती में रुचि रखने वाले कृषकों के साथ प्राकृतिक विकास योजनांतर्गत एकेएस विश्वविद्यालय में प्रातः 10 बजे से आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण में उपिस्थत होने के निर्देश दिये हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान करेंगे निःशुल्क मूंग वितरण का शुभारंभ
66 लाख छात्र-छात्राएँ होंगे लाभान्वित
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के 65 लाख 94 हजार 383 छात्र-छात्राओं को निःशुल्क मूंग वितरण का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 18 मई को रीवा से करेंगे। रीवा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा मध्यान्ह भोजन अन्तर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के तहत ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के छात्र-छात्राओं को बैग में निःशुल्क मूंग का वितरण किया जायेगा। सभी उचित मूल्य दुकानों में योजना के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले मूंग वितरण कार्यक्रम से संबंधित फ्लैक्स, बैनर लगाने तथा व्यवस्थित ढंग से समारोह पूर्वक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये गये हैं।
प्रमुख सचिव खाद्य फैज अहमद किदवई ने बताया कि निःशुल्क मूंग वितरण से प्रदेश के 40 लाख 80 हजार 906 छात्र-छात्राएँ और माध्यमिक शाला के 25 लाख 13 हजार 477 छात्र-छात्राएँ लाभान्वित होंगे। इसमें प्राथमिक शाला के छात्र-छात्राओं को 10 किलो के मान से 40 हजार 809 मीट्रिक टन एवं माध्यमिक शाला के छात्र-छात्राओं को 15 किलो के मान से 37 हजार 702 मीट्रिक टन निःशुल्क मूंग का वितरण किया जाएगा।
ए नॉन वूवन कैरी बैग में होगा वितरण
प्राथमिक शाला के बच्चों को पिस्ता रंग के बैग में और माध्यमिक शाला के बच्चों को पीच कलर के बैग में मूंग प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत पात्र परिवार के छात्र-छात्राओं को पीओएस मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन के द्वारा मूंग का वितरण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री करेंगे स्वामित्व योजना में अधिकार अभिलेखों का वितरण
रीवा में होगा 27 जिलों के 3 लाख 70 हजार अधिकार अभिलेखों का वितरण
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को स्वामित्व योजना में 27 जिलों के 3 लाख 70 हजार लोगों को अधिकार अभिलेखों का वितरण करेंगे। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि बुधवार को रीवा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 27 जिलों के लोगों को उनकी भूमि के अधिकार-पत्रों के भौतिक वितरण का कार्यक्रम होगा।
राजस्व मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि अभी तक प्रदेश में कुल 2 लाख 71 हजार हितग्राहियों को अधिकार अभिलेखों का वितरण किया गया है। जन-कल्याण और सुराज के 20 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को हरदा जिले में इस योजना में 19 जिलों के 3 हजार गाँव में 01 लाख 71 हजार हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख का भौतिक रूप से वितरण किया गया था।
राजस्व मंत्री ने बताया कि स्वामित्व योजना में सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से ग्रामों में बसाहट क्षेत्र का ड्रोन के माध्यम से नक्शे तथा इस आधार पर डोर-टू-डोर सर्वे के द्वारा अधिकार अभिलेखों का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 52 जिलों में सर्वेक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ है। प्रथम चरण में वर्ष 2020 में 10 जिलों के 10 हजार गाँव का चयन किया गया था। द्वितीय एवं तृतीय चरण में कुल 30 जिलों के लगभग 30 हजार ग्रामों में काम प्रारंभ किया गया था। इसके बाद चतुर्थ चरण में 12 जिलें में सर्वेक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। वर्तमान में 39 ड्रोन सर्वे कार्य कर रहे हैं, जिसमें से 27 जिलों में ड्रोन का कार्य पूर्ण हो चुका है।
राजस्व मंत्री ने बताया कि सर्वे नियमों को और अधिक सरल बनाते हुए इलेक्ट्रानिक दस्तावेजों का विधिक दस्तावेज मान्य किया गया है। सर्वे कार्य को समय-सीमा में पूर्ण करना, अधिकार अभिलेखों को पारदर्शी बनाने, प्रक्रिया को एप और वेब के माध्यम से क्रियान्वित करने से पटवारी भूखंड के साथ मौके पर भूखंड धारक का नाम जोड़ सकता है। इस प्रक्रिया को अपनाने के उद्देश्य से अन्य प्रदेशों के दलों ने प्रदेश का भ्रमण किया है। हरदा जिले ने 10 माह में सर्वे कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य हासिल किया है।
