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जिला स्तरीय बैंकर्स परामर्शदात्री एवं समीक्षा समिति की बैठक
सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/सभी विभागों की बैंक सहायित योजनाओं में चरणबद्ध रूप से मासांत दिसंबर तक निर्धारित लक्ष्यानुसार शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल करें। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लक्ष्य प्राथमिकता क्रम में 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करें। इस आशय के निर्देश कलेक्टर अजय कटेसरिया के निर्देशन में आयुक्त नगर निगम तन्वी हुड्डा और सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित संजयराव झाड़े की उपस्थिति में संपन्न जिला स्तरीय बैंकर्स परामर्श समिति एवं समीक्षा समिति की बैठक में दिए गए। इस मौके पर रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि, नाबार्ड के जिला प्रबंधक इलियस कुजूर, सहायक महाप्रबंधक इंडियन बैंक योगेंद्र सिंह, एलडीएम एपी सिंह सहित जिला स्तरीय बैंकर्स और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
शासकीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान आयुक्त नगर निगम तन्वी हुड्डा ने कहा कि शासन की सर्वाच्च प्राथमिकता की योजना पीएम स्वनिधि के बैंको को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार शत-प्रतिशत स्वीकृत और वितरण की कार्यवाही 30 सितम्बर के पूर्व सुनिश्चित करें। सहायक महाप्रबंधक श्री सिंह ने बताया कि 29 सितंबर को बैंको का जिला स्तरीय कैंप लगाकर पीएम स्वनिधि के शत-प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। बताया गया कि इस योजना में बैंकों को 9135 का लक्ष्य दिया गया है। जिसमें बैंकों में प्रस्तुत हो 2391 आवेदनों में से 1509 स्वीकृत और 1052 प्रकरण वितरित किए गए हैं। आयुक्त नगर निगम ने जिला उद्योग केंद्र की पीएमजीपी और पशुपालन, मत्स्य कृषक क्रेडिट कार्ड तथा किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि पीएमईजीपी में 140 लक्ष्य के विरुद्ध 55 लाख रुपए के 28 प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। जिनमें 14 प्रकरणों में 37 लाख रूपये वितरित हुए हैं। पशुपालन क्रेडिट कार्ड में 6488 लक्ष्य के विरुद्ध 490 प्रकरणों में स्वीकृति और 259 प्रकरण वितरित हुए हैं। मत्स्य पालन की योजनाओं में 933 लक्ष्य के विरूद्ध 355 प्रकरणों में 62 लाख की स्वीकृति एवं 28 प्रकरणों में 43 लाख रुपए वितरित किए गए हैं। आयुक्त तन्वी हुड्डा ने पशुपालन और मत्स्य पालन क्रेडिट कार्ड योजना में गति लाकर शीघ्र लक्ष्य पूर्ति के निर्देश दिए हैं।
सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित संजयराव झाड़े ने आजीविका मिशन के एनआरएलएम स्व-सहायता समूहों के लिंकेज और वित्त पोषण की समीक्षा की। बताया गया कि योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य 3560 के विरुद्ध अब तक 1489 आवेदन बैंकों को प्राप्त हुए हैं। जिनमें 426 प्रकरणों में स्वीकृति और 204 प्रकरणों में ऋण वितरण की कार्यवाही की गई है। सीईओ जिला पंचायत ने कहा कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी और सर्वाच्च प्राथमिकता की स्व-सहायता समूहों को सशक्त करने की इस योजना में प्रगति लायें और शीघ्र लक्ष्य पूर्ति तथा अधिकाधिक समूहों को बैंक लिंकेज करें। सहायक महाप्रबंधक योगेन्द्र सिंह और एलडीएम एपी सिंह ने बैंको से कहा कि 30 सितम्बर तक पीएम स्वनिधि, अक्टूबर तक एनआरएलएम और 31 दिसम्बर तक सभी शासकीय योजनाओं के लक्ष्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिये जायें।
जनसुनवाई में 45 आवेदकों की समस्याओं की हुई सुनवाई
मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डिप्टी कलेक्टर प्रशांत त्रिपाठी ने जिले के विभिन्न स्थानों से आए 45 आवेदकों की समस्याओं को सुनकर निराकरण करने के संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए।
जनसुनवाई में जमीन का सीमांकन कराने, गरीबी रेखा में नाम जोड़ने, गरीबी रेखा से नाम काटने, खाद्यान पात्रता पर्ची, दाखिल-खारिज कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना, अवैध कब्जा हटाने, राशन कार्ड बनाने, विद्युत समस्या, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जमीन का कब्जा दिलाने, चिकित्सा सहायता, रोजगार दिलाने संबंधी आवेदन लेकर आवेदक जनसुनवाई में पहुंचे। डिप्टी कलेक्टर ने आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनकर समस्याओं के त्वरित निस्तारण करने के संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए।
