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सतना/भोपाल,भास्कर हिंदी न्यूज़/ प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण फैज़ अहमद किदवई ने बताया कि समर्थन मूल्य पर धान एवं ज्वार-बाजरे के उपार्जन के लिये किसानों का पंजीयन 15 सितम्बर से 14 अक्टूबर 2021 तक किया जायेगा। समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिये धान का न्यूनतम मूल्य 1940 रूपये, ज्वार 2738 रूपये एवं बाजरा 2250 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। जिला स्तर पर होने वाला पंजीयन विगत रबी एवं खरीफ की भांति इस वर्ष भी भू-अभिलेख के डाटाबेस के आधार पर किया जायेगा।
पंजीयन का सरलीकरण
श्री किदवई ने बताया कि किसानों को ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया को और अधिक सरल किया गया है। किसान अब अपना पंजीयन डाटा एंट्री के अलावा एमपी किसान एप, प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं एवं विगत खरीफ वर्ष में उपार्जन/पंजीयन करने वाले महिला स्व-सहायता समूह एवं एफपीओ द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र से भी करा सकेंगे। इसके अलावा सिकमीदार एवं वनाधिकार पट्टाधारी अपना पंजीयन समिति/एफपीओ/महिला स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित केन्द्रों में ही करा सकेंगे।
पंजीयन के लिये दस्तावेज
प्रमुख सचिव खाद्य ने बताया कि पंजीकरण के लिये जिन किसानों ने खरीफ एवं रबी के मौसम में ई-उपार्जन पोर्टल पर अपना पंजीयन कराया था, उन्हें पुनः दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। किसान द्वारा विगत वर्ष दिये गये आधार कार्ड और बैंक पासबुक के आधार पर पंजीयन किया जा सकेगा। नये पंजीयन हेतु किसानों को यह दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। वनाधिकार पट्टाधारी/सिकमीदार किसानों को वन पट्टा एवं सिकमी अनुबंध की प्रति उपलब्ध कराना होगी। किसान से उपज के विक्रय के लिये 3 संभावित दिनांक प्राप्त की जायेंगी, जिसे पंजीयन के समय दर्ज किया जायेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को भुगतान जेआईटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में किया जायेगा। अतः केवल राष्ट्रीयकृत एवं जिला केन्द्रीय बैंक की शाखाओं के एकल खाते ही मान्य होंगे। किसान को बोई गई फसल की किस्म, रकबा तथा विक्रय योग्य मात्रा, फसल के भंडारण स्थान की जानकारी भी आवेदन में दर्ज कराना होगी।
किसानों की सूची का प्रदर्शन
पंजीकृत किसानों की सूची रकबा एवं फसल की सूची कृषक के अवलोकन के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय एवं पंजीयन केन्द्र पर चस्पा की जायेगी। इसके अलावा एनआईसी द्वारा पंजीयन केन्द्र एवं DMMPSCSC लॉगिन पर, जनपद पंचायत एवं पंजीयन केन्द्रों, ग्राम पंचायत के कार्यालय एवं जिला उपार्जन नियंत्रक कक्ष के दूरभाष क्रमांक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
सभी शासकीय विद्यालयों में अभिभावक-शिक्षक बैठकें 15 से 17 सितंबर तक
स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश के विद्यार्थियों की पढ़ाई की निरंतरता बनाए रखने और अभिभावकों एवं शिक्षकों के बीच सक्रिय संवाद स्थापित करने के लिए प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में 15 से 17 सितंबर तक अभिभावक-शिक्षक बैठक आयोजित की जायेगी। श्री परमार ने कहा कि गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोरोना के कारण से शैक्षणिक सत्र में विलम्ब हुआ है। कोरोना के प्रभाव से विद्यार्थियों की शैक्षणिक व्यवस्था के साथ सारा समाज प्रभावित हुआ है। ऐसे समय में विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माहौल बनाने में शिक्षक और अभिभावकों का सहयोग अपेक्षित है। श्री परमार ने सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों से अभिभावक-शिक्षक बैठक में उपस्थित रहने का आग्रह किया है।
श्री परमार ने बताया कि अभिभावक-शिक्षक बैठक के दौरान नवीन सत्र में कक्षा के पाठ्यक्रम को नियत समयावधि में पूरा करने, घर मे विद्यार्थियों की पढ़ाई निरंतर रखने और नई शिक्षा नीति के आलोक में शिक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में अभिभावकों को अवगत कराया जाएगा। इस सत्र में विद्यार्थियों का परिणाम बेहतर लाने में अभिभावकों की भूमिका के सम्बन्ध में भी चर्चा की जायेगी।
